छत्तीसगढ़

शराब बिक्री बंद करो, हाफ बिजली बिल शुरु करो राज्योत्सव पर पुलिस पंडाल के बोर्ड पर लिखे गए 2 हजार से ज्यादा मैसेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में इस बार पुलिस पंडाल सबसे अलग नजर आया। यहां जनता ने सरकार को सीधा मैसेज लिखकर जवाब दिया और अपनी बात रखी।

 

दरअसल पुलिस विभाग ने 20 फीट लंबा ‘जनता की बात-आपकी पुलिस के साथ’ वॉल व्हाइट बोर्ड लगाया था। जिसमें लोगों ने अपने सुझाव, शिकायतें और उम्मीदें लिखीं। ।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 में इस बार पुलिस पंडाल सबसे अलग नजर आया। यहां जनता ने सरकार को सीधा मैसेज लिखकर जवाब दिया और अपनी बात रखी।

दरअसल पुलिस विभाग ने 20 फीट लंबा ‘जनता की बात-आपकी पुलिस के साथ’ वॉल व्हाइट बोर्ड लगाया था। जिसमें लोगों ने अपने सुझाव, शिकायतें और उम्मीदें लिखीं।

कुछ ही घंटों में पोस्टर 2000 से ज्यादा मैसेज से भर गया। इन संदेशों में जनता ने बढ़ते बिजली बिल, चाकूबाजी और करप्शन जैसे कई मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की।

कुछ लोगों ने लिखा, ‘बिजली बिल आधा करो’, ‘VIP कल्चर खत्म करो’, ‘नो टू करप्शन’ और ‘चाकूबाजी पर लगाम लगाओ।

’ युवाओं ने परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और नशे पर रोक लगाने की भी मांग की।

शराब बिक्री बंद करने का मैसेज

पुलिस के पोस्टर में लिखे मैसेज में शराब बंदी का मैसेज कई बार लिखा दिखा। जनता ने सरकार से शराब बिक्री बंद करने की मांग की है।

सरकार बिक्री के साथ ही टैक्स देने वालों को राहत मिलने, हेलमेट चैकिंग अवैध होने, पुलिस के साथी आपके मित्र, अपने अधिकार पहचाने, पढ़ाई के साथ संविधान भी पढ़े। लॉ एंड ऑर्डर में जनता भागीदारी करे जैसे मैसेज लिखे थे।

अफसरों ने पढ़े जनता के सुझाव

राज्योत्सव में पहुंचे पुलिस अधिकारी भी जनता के बीच पहुंचे और सुझाव पढ़े। रायपुर रेंज के अफसरों ने बताया कि सभी मैसेज का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि पुलिस और प्रशासन दोनों जन अपेक्षाओं पर बेहतर काम कर सकें।

बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने दी अपनी राय

कार्यक्रम में “सेल्फी विद पुलिस”, बैंड परेड और साइबर जागरूकता स्टॉल ने भी लोगों को आकर्षित किया।

बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस पोस्टर पर अपनी बात लिखने के लिए उत्साहित था।

राज्योत्सव 2025 में पुलिस पंडाल सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं रहा, बल्कि जनता की आवाज़ का मंच बन गया। जहां लोगों ने सरकार को साफ संदेश दिया कि वे सुरक्षित, भ्रष्टाचार-मुक्त और जवाबदेह छत्तीसगढ़ चाहते हैं।

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