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रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त का बड़ा खुलासा, IVF सेंटरों से जुटाई जाती थी निःसंतान दंपतियों की जानकारी

IVF सेंटरों के कर्मचारियों पर निजी जानकारी देने का आरोप

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाकर अस्पताल प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे आशंका जताई जा रही है कि निःसंतान दंपतियों की तलाश के लिए IVF सेंटरों से मरीजों की निजी जानकारी जुटाई जाती थी। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने पैसों के बदले दंपतियों का विवरण गिरोह तक पहुंचाया। पुलिस अब संबंधित IVF सेंटरों और उनके कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने की तैयारी में है। मामले में अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, दिवाकर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

SIT की जांच में गिरफ्तार आरोपियों में शामिल एक पुरुष नर्स की भूमिका सामने आई है। बताया गया है कि वह एक IVF सेंटर में रक्त के नमूने लेने का काम करता था। आरोप है कि इसी दौरान वह संतान प्राप्ति के लिए उपचार कराने आने वाले निःसंतान दंपतियों की जानकारी जुटाकर गिरोह तक पहुंचाता था। पुलिस को संदेह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल संभावित खरीदारों की पहचान और उनसे संपर्क करने के लिए किया जाता था। अब जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि कितने IVF सेंटरों के कर्मचारी इस कथित नेटवर्क से जुड़े थे और मरीजों की गोपनीय जानकारी किस माध्यम से आरोपियों तक पहुंचती थी।

एक लाख रुपये महीने के किराये पर लिया था दिवाकर अस्पताल

जांच में दिवाकर अस्पताल के संचालन को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी महानंद पहले कई निजी अस्पतालों में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम कर चुका था। इसी दौरान उसका संपर्क अस्पताल संचालक डॉ. बीआर दिवाकर से हुआ। बताया गया है कि दोनों के बीच हुए समझौते के तहत महानंद ने अस्पताल को एक लाख रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। आरोप है कि इसी अस्पताल परिसर का इस्तेमाल प्रसव कराने और नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए किया गया। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार कराने की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

गोगांव की गली में संचालित हो रहा था अस्पताल

दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल रायपुर के गोगांव इलाके में स्थित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अस्पताल बसंत विहार के मुख्य प्रवेश द्वार से करीब दो किलोमीटर अंदर एक गली में तीन मंजिला भवन से संचालित हो रहा था। अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और छाती रोग जैसी सेवाओं का उल्लेख था। हालांकि, बोर्ड पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों के नाम प्रदर्शित नहीं होने की बात सामने आई है। अस्पताल के दस्तावेजों और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की भी जांच की जा रही है।

मुफ्त इलाज का भरोसा देकर रायपुर लाई गई थी गर्भवती महिला

इस पूरे मामले की शुरुआत ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक गर्भवती महिला से जुड़े प्रकरण से हुई थी। पुलिस के अनुसार, करीब 20 दिन पहले महिला का संपर्क रायपुर निवासी कृतिका साहू से हुआ था। आरोप है कि कृतिका ने महिला को मुफ्त इलाज और सुरक्षित प्रसव कराने का भरोसा दिया था। इसके बाद महिला रायपुर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात गीतिका और अहिल्या से कराई गई। चार नवंबर को महिला ने बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि इसके बाद महिला और उसके नवजात को अहिल्या के घर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर रखा गया। पुलिस के अनुसार, महिला की अनुमति के बिना नवजात को दूसरे लोगों को सौंपने और इसके बदले रकम हासिल करने की कथित योजना बनाई गई थी।

पैसों के बंटवारे पर विवाद के बाद खुला मामला

पुलिस जांच के मुताबिक, नवजात की कथित खरीद-बिक्री की योजना के दौरान आरोपियों के बीच रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई और पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट की जांच भी की गई। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों से कथित नेटवर्क और बच्चों के सौदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। अब तक डॉ. खीर सिंधु महानंद सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आठ राज्यों तक नेटवर्क फैलने की आशंका

जांच एजेंसी को संदेह है कि यह गिरोह वर्ष 2024 से सक्रिय था और इसकी पहुंच आठ राज्यों तक हो सकती है। पुलिस को आशंका है कि इस अवधि में 100 से अधिक बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त हुई हो सकती है। हालांकि, यह संख्या अभी जांच का विषय है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोप है कि गिरोह एक तरफ निःसंतान दंपतियों को संभावित खरीदार के रूप में तलाशता था, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसे का लालच देकर नवजात हासिल करने की कोशिश करता था। पुलिस अब कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों और बच्चों को सौंपे जाने वाले संभावित परिवारों की पहचान करने में जुटी है।

अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, SIT की जांच जारी

दिवाकर अस्पताल की भूमिका सामने आने के बाद उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई है। अस्पताल के संचालन और कथित अनियमितताओं को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। वेस्ट जोन के एडीसीपी राहुल देव शर्मा के अनुसार, अस्पताल पर कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भेजा गया था। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी कहा है कि पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर के अनुसार, आरोपियों ने अब तक कितने बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त की है, इसकी जांच जारी है।

SIT के सामने कई बड़े सवाल

इस मामले में पुलिस के सामने अब कथित नेटवर्क की पूरी श्रृंखला का पता लगाने की चुनौती है। जांच में यह स्पष्ट किया जाना है कि IVF सेंटरों से मरीजों की निजी जानकारी कैसे बाहर पहुंचाई जाती थी, आरोपियों के बीच पैसों का लेनदेन किस तरह होता था और नवजात बच्चों से संबंधित दस्तावेज कैसे तैयार किए जाते थे। अस्पताल के प्रसव रिकॉर्ड और कथित फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच एक अस्पताल और गिरफ्तार आरोपियों से आगे बढ़कर संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंच गई है। हालांकि, नेटवर्क की वास्तविक व्यापकता और प्रत्येक आरोपी की भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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