डीएमएफ फंड से कोचिंग फीस भुगतान में लापरवाही, जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल; कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

कोरबा। कोरबा जिले के मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई जेईई और नीट कोचिंग योजना अब प्रशासनिक लापरवाही के कारण विवादों में घिर गई है। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से रायपुर के एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की कोचिंग फीस का समय पर पूरा भुगतान नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले को कलेक्टर कुणाल दुदावत ने संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा और संबंधित कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।

जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के लिए 26 मई 2025 को उन्हें रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट भेजा गया था। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जानी थी। इसके लिए होने वाले कोचिंग शुल्क का भुगतान डीएमएफ निधि से किया जाना था। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था, ताकि वे आर्थिक परेशानियों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित न रहें।

लेकिन योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाले जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोचिंग फीस का पूरा भुगतान नहीं होने के कारण एलन इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थता जताई। फीस बकाया रहने के चलते बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने लगी। ऐसे में जिन विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ रायपुर भेजा गया था, वे अब अपनी पढ़ाई को लेकर असमंजस में हैं।

इससे नाराज अभिभावक गुरुवार को अपने बच्चों के साथ कोरबा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष अपनी परेशानी रखी। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर फीस भुगतान में लापरवाही के कारण उनके बच्चों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक कोचिंग की पूरी बकाया फीस जमा नहीं कराई जाती, तब तक वे अपने बच्चों को रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट नहीं भेजेंगे। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के साथ चक्काजाम करने के लिए बाध्य होंगे।

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से बताया गया कि एलन इंस्टीट्यूट को अब तक दो लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि भी जल्द जमा करा दी जाएगी। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि केवल आश्वासन देने से बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं होगी। उनका सवाल है कि जब विद्यार्थियों को डीएमएफ निधि से कोचिंग दिलाने की व्यवस्था की गई थी, तो फीस का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई।

कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और एलन संस्थान को नोटिस जारी किया जाना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नोटिस के जवाब में जिला शिक्षा विभाग भुगतान में देरी का क्या कारण बताता है और विद्यार्थियों की बाधित पढ़ाई को सुचारु करने के लिए प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में केवल भुगतान का आश्वासन नहीं, बल्कि बकाया फीस का तत्काल भुगतान और नियमित पढ़ाई की बहाली जरूरी है।